• Nayab Singh Saini सरकार का बड़ा फैसला, हरियाणा में औद्योगिक निवेश को मिलेगा बढ़ावा,
• Haryana में Industrial Expansion को नई रफ्तार, Transport और Communication Zone में मिलेगी अनुमति,
• Haryana सरकार ने उद्योगों को दी बड़ी राहत, EDC नियमों में संशोधन से निवेशकों को फायदा,
• Agriculture Zone में उद्योग लगाने पर नया नियम लागू, डेवलपर्स को उठानी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर लागत,
• अनुराग अग्रवाल ने जारी किया संशोधित सर्कुलर, पुराने निवेशकों को EDC में राहत,

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और उद्योगों के लिए बेहतर कारोबारी माहौल तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पालिसी में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए कई नए प्रावधान लागू किए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जोन में भी सीमित दायरे में इंडस्ट्रियल कालोनियों के विकास की अनुमति दी जाएगी।

सरकार का मानना है कि इन बदलावों से हरियाणा में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और निवेशकों को अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।

Transport और Communication Zone में उद्योगों को अनुमति

संशोधित पालिसी के अनुसार अब प्रकाशित डेवलपमेंट प्लान के तहत इंडस्ट्रियल जोन के अलावा Transport और Communication Zone में भी उद्योग स्थापित किए जा सकेंगे। हालांकि यह अनुमति कुल नियोजित क्षेत्र के अधिकतम 25 प्रतिशत हिस्से तक सीमित रहेगी।

राज्य सरकार का कहना है कि इस फैसले से उद्योगों के लिए नई जमीन उपलब्ध होगी और औद्योगिक विस्तार का दायरा बढ़ेगा। इससे उन क्षेत्रों में भी निवेश की संभावनाएं बनेंगी जहां पहले औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति सीमित थी।

कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी

हरियाणा सरकार की ओर से वर्ष 2015 में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पालिसी लागू की गई थी। इसमें संशोधन को लेकर 24 मार्च को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सहमति बनी थी।

इसके बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने संशोधित पालिसी का आधिकारिक परिपत्र जारी कर दिया है। नई नीति को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार के औद्योगिक विकास एजेंडे का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

Agriculture Zone के लिए नया नियम लागू

सरकार ने Agriculture Zone में इंडस्ट्रियल लाइसेंस से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के अनुसार यदि कोई इंडस्ट्रियल लाइसेंस शहरी सीमा से 500 मीटर बाहर Agriculture Zone में लिया जाता है, तो वहां आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की लागत संबंधित डेवलपर को वहन करनी होगी।

इसमें सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े खर्च शामिल होंगे। सरकार का उद्देश्य है कि औद्योगिक विकास के दौरान सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े और विकास जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े।

EDC नियमों में निवेशकों को राहत

संशोधित पालिसी में पुराने निवेशकों को राहत देने के लिए **EDC** यानी बाह्य विकास शुल्क से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है।

नई व्यवस्था के तहत यदि पहले Agriculture Zone में लिया गया इंडस्ट्रियल लाइसेंस बाद में शहरी क्षेत्र में शामिल हो जाता है और वहां निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, तो उस हिस्से पर **EDC** नहीं लिया जाएगा।

हालांकि जिन हिस्सों में अभी निर्माण अधूरा है, वहां लागू नियमों के अनुसार शुल्क देना होगा। सरकार का मानना है कि इससे पुराने उद्योगपतियों को राहत मिलेगी और नए निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होगा।

हरियाणा को Industrial Hub बनाने पर फोकस

राज्य सरकार लगातार हरियाणा को एक बड़े Industrial Hub के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार का कहना है कि आसान नियम, पारदर्शी प्रक्रिया और निवेशकों को दी जा रही राहत के कारण राज्य में नए उद्योग लगाने की संभावनाएं बढ़ेंगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि नई पालिसी से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। साथ ही रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है।